नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको चिनियाँ व्यवसायीको धारणा

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ लगानीकर्ताको टोलीले नेपालमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहको बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीसँग महासङ्घ सचिवालयमा भएको व्यावसायिक भेटवार्ताका क्रममा उनीहरूले सो धारणा राखेको नेपाली व्यवसायीहरूले बताए ।

चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको टोली होटल तथा पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा, सूचना, प्रविधि आदि क्षेत्रसँग सम्बन्धित लगानीका अवसरबारे नेपाली निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्न नेपाल आएको महासङ्घले बताएको छ ।

चाइना वाटर इञ्जिनीयरिङ विभागका निर्देशक फिङ सिआओको नेतृत्वमा आएको १२ सदस्यीय चिनियाँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधि मण्डलसँग भएको छलफलमा नेपाली व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउँदै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले धेरै लाभ हासिल गरिरहेको उदाहरण दिँदै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले चिनियाँ उद्यमीहरूलाई स्वागत गर्दै बाह्य लगानी तथा प्रविधि खोजिरहेको नेपालमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले लगानीका क्रममा कुनै पनि समस्या आएमा त्यसलाई समाधान गर्न महासङ्घ तयार रहेको समेत बताए । उनले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूसँगको व्यासायिक भेटवार्ता (बी टु बी)बाट सकारात्मक कार्यको थालनी हुनुका साथै यसले दुवै देशलाई व्यावसायिक रूपमा अझ बढी प्रगाढ बनाउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बाह्य लगानी आकर्षणका लागि सरकारी नीतिनियम उदार रहेको र नेपाल सरकार बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लालायित रहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । सो अवसरमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्वकर्ता चाइना वाटर इञ्जिनीयरिङ विभागका निर्देशक फिङ सिआओले नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताहरू निकै इच्छुक रहेको र नेपालमा लगानीका क्षेत्र र सरकारी नीतिनियमबारे जानकारी लिन नेपाल भ्रमणमा आएको स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार र महासङ्घसँगको भेटवार्ता छलफल निकै उपलब्धिमूलक रहेको बताए । सोही क्रममा दुवै देशका व्यवसायीहरूबीच क्षेत्रगत रूपमा छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक भेटवार्तासमेत सम्पन्न भएको छ । होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू, कृषि उपज विक्रीवितरकहरू, सूचना तथा प्रविधि र विद्युत् ऊर्जा एवम् पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा नेपालमा लगानीका अवसर, नीतिगत व्यवस्था, स्थानीय साझेदारीलगायतमा छलफल भएको महासङ्घले जानकारी दिएको छ ।