अनिश्चितकालीन बन्दको चेतावनी

दरबारमार्गमा अनिश्चितकालीन बन्दको चेतावनी

भाद्र २३, २०७४-सरकारी अनुगमनको विरोधमा उत्रेका व्यवसायीहरूले दरबारमार्गका स्टोरहरू अनिश्चतकालसम्म बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यापारीको साझा संस्था दरबारमार्ग विकास बोर्डले व्यवसायीले कालोबजारी नगरेको दाबी गर्दै सिलबन्दीमा परेका पसलहरू खुला नगरेसम्म सबै पसलहरू बन्द गर्ने बताएको छ ।

उपभोक्ता ठगी गर्न नपाएका व्यवसायीले विरोधस्वरूप बिहीबार दरबारमार्गका सबै लत्ताकपडा पसलहरू बन्द गरे । बोर्डका अनुसार उक्त क्षेत्रमा १ सय ६५ वटा आउटलेट छन् । बोर्डका अध्यक्ष गोपालसुन्दरलाल कक्षपतीले अनुगमन तत्काल नरोके मुलुकभरिकै पसल बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।

‘केही दिनदेखि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल, आपूर्ति विभागका अधिकारीसहितले अकस्मात् अनुगमन गरी पसलहरू सिलबन्दी गरे । व्यवसायीले बोर्डमार्फत समस्या सुल्झाउन सुझाव दिँदादिँदै पसलहरू बन्द गरियो ।

सरकारी तवरबाटै पसलमा छापा मार्दै व्यापार व्यवसाय धराशायी भएको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको समेत खिल्ली उडाउने काम भएको छ,’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका अध्यक्ष कक्षपतीले भने, ‘अनुगमन कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछौं । सरकारले सिलबन्दी खुला नगरेसम्म सबै पसलहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

?उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि चाडबाडको मुखमा अनुगमन गरेको भन्दै विरोध गरे । ‘व्यवसायीलाई नाफाखोर, कालोबजारी भन्दा व्यवसायीहरू पलायन हुन्छन् । व्यवसायीहरूले राज्यलाई कर तिरेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुगमनको बहानामा व्यवसाय बन्द गर्ने काम नगरौं । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाऊँ ।’ ब्रान्डेड सामान भएकाले केही महँगो पर्ने उनले बताए ।

-व्यवसायीको दबाबले अनुगमन रोकिँदैन : आपूर्ति विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीले बुधबार दरबारमार्गका ५ ब्रान्डेड स्टोरमा सिलबन्दी गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले कपडादेखि घडीसम्ममा चर्को मूल्य असुलेको फेला परेपछि ‘वाच एन्ड सी’, सुलक्स सेन्टर, रिबक, बोसनी, लिवाइजमा सिलबन्दी गरिएको थियो ।

विभागको टोलीले सोमबार पनि उक्त क्षेत्रमा अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा पुमा, नाइकी, बेन्ट्ले र स्टोर वानमा अत्यधिक मुनाफा राखी बिक्री गरेको फेला परेको थियो । टोलीले ती स्टोरलाई पनि सिलबन्दी गरेको थियो ।

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सयाज ऐन २०३२ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर बिक्री गर्न पाइँदैन । तर, ब्रान्डेडका नाममा उच्च नाफा राखी सर्वसाधारणलाई ठग्ने काम भइरहेको छ ।

सेलको नाममा ११ गुणाभन्दा बढी मूल्य लिएको फेला परेपछि अनुगमन टोलीले ती स्टोरहरू बन्द गरेको थियो । त्यस समयमा पनि व्यवसायीले अवरोध गरेका थिए ।

बोर्डका योजना प्रमुख श्री गुरुङले २० प्रतिशत मुनाफाले दरबारमार्गमा व्यापार गर्न नसकिने बताए । ‘दरबारमार्ग क्षेत्रमा लगानी र सञ्चालन खर्च उच्च छ । २० प्रतिशत मात्रै मुनाफा राखेर बिक्री गर भन्नु नै गलत हो,’ उनले भने, ‘राज्यलाई राजस्व बुझाएका छौं । आपूर्तिले अनुगमन गरेर बन्द गर्न पाइँदैन ।’ व्यवसायीले सिलबन्दीको विरोधमा दिनभरि पसल बन्द गरे ।

बोर्डले यही विषयमा चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल पनि गरेको थियो । ‘चेम्बर र उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीमार्फत आपूर्ति मन्त्रालयमा कुरा गरेका छौं । अनुगमनले व्यापारीलाई अन्योल बनायो,’ अध्यक्ष कक्षपतीले भने, ‘दसैंका अगाडि सुपरमार्केट, मल, न्युरोड क्षेत्रमा अनुगमन गर्न पाइँदैन । चाडबाड अगाडि पसल बन्द गर्न पाइँदैन ।’ पसल बन्द हुँदा व्यवसायीको साख खराब भएको उनले दाबी गरे ।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारी अनुगमन दसैंको बेलामा मात्रै उचित नहुने बताए । अहिले देखिएको समस्या भन्सारबाट उब्जेको उनले बताए । व्यवसायी दोहोरो मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘हामी बन्द विरोधी हौं तर मर्का परेपछि व्यवसायीहरू बाध्य भएका छन् । दसैंको मुखमा अनुगमन गर्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘सरकारसँग छलफल गरेर छिट्टै समस्या समाधान गर्छौं ।’

दरबारमार्गमा भएको अनुगमनले न्युरोडका व्यवसायीहरू पनि त्रसित भएको उनले बताए ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अनुगमन निरन्तर हुने बताए । ‘उपभोक्ताबाट अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने माग छ । व्यवसायीले अनुगमन गर्नु हुँदैन भन्छन् । अनुगमनको विरोधमा व्यवसायीले बन्द गर्नुको मतलव व्यवसायी ठीक सरकार बेठीक भन्न खोजेका होलान्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको नजरमा सरकार बेठीक भए पनि अनुगमन गर्छौं ।

शुक्रबार पनि कुनै न कुनै क्षेत्रमा अनुगमन हुन्छ ।’ अनुगमनले बजारमा केही प्रभाव पारेको उनले बताए । ‘बजारमा उपभोक्तालाई न्याय दिन खोजेका छौं,’ उनले भने ।

कान्तिपुर बाट