रूपन्देहीमा अर्बौं रूपैयाँका थुप्रै आयोजना वर्षौंदेखि विवाद र स्वार्थले अलपत्र

रूपन्देहीमा अर्बौं रूपैयाँका थुप्रै आयोजना वर्षौंदेखि विवाद र स्वार्थले अलपत्र छन् । विकास आयोजनाका लागि बजेट निरन्तर थपिइरहेको छ । तर पनि अर्बौं रूपैयाँका वर्षौं पुराना आयोजनाको प्रगति भएको छैन । बुटवल वडा नं. ७ र ८ का लागि खानेपानी पु¥याउने आयोजनाका बारेमा शुरु हुनुअघि नै लामो समय विवाद भयो । बल्ल बल्ल गत वर्षबाट निर्माण सुरु गरियो । तर यसको विवाद अझै टुंगिएको छैन । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित २२ करोड ३७ लाख रूपैयाँको यो आयोजनाको निर्माण कार्यमा लापरवाही गरिएको र कमशल पाइप प्रयोग गरेको भन्दै खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बुटवलले निर्माण कार्य रोकिदिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष नारायण बाबु बस्नेत भन्छन्—“यो योजनाको लागि प्रयोग गर्न लागिएको युपिभिसी पाईप गुणस्तरीय नहुने भएकाले उपभोक्ता समितिले काम रोकाउनु परेको हो ।” “पाईप बिछ्याउने खाल्डोको गहिराई ३ फुट हुनुपर्नेमा त्यसभन्दा कम छ ।

कतिपय कामका बारेमा आयोजनाले उपभोक्ता समितिलाई जानकारी नै दिने गरेको छैन”–बस्नेत भन्छन् । उपभोक्ता समितिले एचडीभी पाईप हाल्नु पर्छ भनेको छ । यसो भए आयोजना अगाडि बढ्न सक्छ भन्छन् बस्नेत । यो आयोजना गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

यो आयोजनाको निर्माण कार्यमा बुटवल उप–महानगरपालिकाले राम्रो ध्यान दिन नसक्दा पनि काममा ढिलाई भएको आरोप उपभोक्ता समितिको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी आयोजनाको काम अब अगाडि बढ्छ भन्छन् । “अव सबै पक्षसँग सहमति जुटाएर काम अगाडि बढाइन्छ र निकट भविष्यमै यो योजना पूरा हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

देशकै नमूना मानिएको योजना उजिरसिंह अटोभिलेज पूर्वाधार विकास तथा सुधार योजनाले पनि खानेपानी आयोजनाकै नियती भोगिरहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २, मैनाबगरमा बनाउन लागेको ‘बुटवल अटो भिलेज’ आठ वर्ष हुँदा पनि डिजाइनमा मात्रै सीमित भएको छ । एसियाली विकास बैंकको २७ करोड रूपैयाँ सहयोगमा बुटवल सञ्चालित यो आयोजना २०७४ पुसभित्र सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो ।

भिलेज नबनेपछि एडीबीको सहयोग फिर्ता हुने भएको छ । अहिले यो काम अघि बढाउन यहाँका बासिन्दा जागरुक भएका थिए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भिलेज बनाउने भनिए पनि यसको प्रक्रिया अचानक रोकिएको परियोजनाका उपप्रवन्धक तथा इन्जिनियर रुक्मांगत बस्यालले बताए । यसको निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान पनि भएको थियो । यो आयोजना सन् २०१० मा शुरु भएको थियो ।

तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले अटो भिलेज निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अटो भिलेज बनाउन ठेक्का प्रक्रिया भए पनि विभिन्न पक्षले अनावश्यक माग राखेपछि कामको गति रोकिएको उनले बताए । अटो भिलेजमा बहुउद्देश्यीय भवन सहित ४६ वटासम्म सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने योजना थियो । एडिबीसँगको सम्झौता अवधि सकिन लागे पनि सरकारले यस विषयमा गृहकार्य गर्न नसकेको बस्यालको भनाइ छ ।

“बुटवल उप–महानगरपालिकाको जग्गामा स्थानीय बासिन्दाले अस्थायी टहरा बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका कारण अटो भिलेज निर्माणमा पहिलो अवरोध भएको हो”–उनले भने ।

अटो भिलेज प्रस्ताव गरिएको जग्गामा सामाजिक तथा राजनीतिक विषय गाँसिएपछि थप समस्या भएको उनले बताए । अटो भिलेज बन्नका लागि स्थानीय बासिन्दाले ३० प्रतिशत शेयर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसो गर्न उनीहरू तयार भएनन् । “केही स्थानीय व्यवसायीले जग्गाको लालपुर्जा चाहिएको भन्दै विवाद झिकेपछि अटो भिलेज निर्माण झन्झटिलो हुँदै गएको हो”–बस्यालले भने । यसका लागि नगर विकास कोषले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही दिनअघि बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले बुटवल अटो भिलेज पुर्वाधार विकास आयोजनाको ठेक्का स्वीकृत गरेपछि आयोजना अगाडि बढ्ने झिनो आशा भने पलाएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सुवेदीले यो आयोजना कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्ने बताए ।

२ वर्षभित्रमा बुटवलमा व्याप्त खानेपानी समस्या समाधान गर्न भन्दै सुरु गरिएको बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजना ८ वर्ष पुग्दासमेत सकिएको छैन । करिब ३ वर्ष अगाडि सकिनु पर्ने यो झुम्सा खानेपानी आयोजना निर्माणको लागि अहिले सम्म २ चरणमा गरेर साढे १५ करोड रूपैयाँ खर्च भईसकेको छ ।

गएको बर्षामा आएको वाढीले आयोजनाको टयांकीको बाँध भत्काएको थियो । त्यसलाई फेरि बाँध्न बजेट छैन । अव डीपीआर तयार गरी नयाँ ढंगले काम अगाडि बढाइने संस्थानका प्रमुख मोहनदत्त भट्टले बताए ।

मुलुककै नमुना आयोजनाका रूपमा लिइएको सो योजना यसैवर्ष सम्पन्न भएर बुटवलमा पानी ल्याउने भनिएको थियो । बुटवलदेखि करिब १२ किमीको दुरीमा रहेको पाल्पाको झुम्सा सम्म पाईप बिछ्याउने काम करिव ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको थियो । रामफेदीदेखि नौ किलोमिटर टाढा रहेको सो स्थानमा इन्टेक निर्माण गरी पानीलाई दुई वटा ठूला पाइपमार्फत बुटवलसम्म ल्याउने योजना रहेको छ । सुरुमा १९ करोड ५६ लाख रूपैयाँ लागत अनुमान गरी ०६८ सालको असारभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सो योजनाको बजेट अहिले एक अर्बसम्म पुगेको छ ।

ठूला आयोजना पनि सुस्त

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि निकै सुस्त छ । ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रूपैयाँमा ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको ठेकेदार विवादले विमानस्थल निर्माणको काम सुस्त भएको हो । मधेस आन्दोलन एवं भूकम्पको प्रभावले काम रोकिँदा ठेकेदारलाई ६ महिना म्याद थप गरी २०१८ को जुनसम्म जसरी पनि सक्नुपर्ने गरी नयाँ सम्झौता गरिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण काम सुरु भएको हो । कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त नहँदा पनि काममा ढिलाइ भएको हो । अर्कोतर्फ विमानस्थल निर्माण कार्यमा कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण एवं लगानी गरेको छैन ।

तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०७१÷७२ मा सुरू गर्दा यसको कुल लागत रु. ६ अर्ब थियो । ४० प्रतिशत मात्र काम भएको यो आयोजनाको कुल लागत अहिले रु. ८ अर्ब नाघिसकेको छ ।

आयोजना प्रमुख ओम शर्मा गलत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि पछि आउनसक्ने समस्याको आँकलन नगर्नेसम्मका प्रवृत्तिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई रोगी बनाएको बताउँछन् ।

“निर्माणअघि समय लगाएरै भए पनि विज्ञ समूहलाई प्रविधिमा आधारित रिपोर्ट तयार पार्न लगाएर तदनुरूप काम शुरू गरेको देखिंदैन”–शर्मा भन्छन्–“त्यो नगर्दा आयोजनाहरूले अनेक समस्या झेल्नुपरेको छ ।” त्यसमाथि आयोजनाहरूका लागि जग्गा प्राप्तिमा झमेला, मुआब्जाको मुद्दा, स्थानीयवासीको अवरोध, वन क्षेत्रको रूख कटानमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव आदि कुराहरूले थप समस्या पारेको उनी बताउँछन् ।

स्थलमार्गबाट सबैभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने बेलहिया–बुटवल सडकलाई ६ लेन बनाउन आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ७२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भयो । यो रकम फागुनमै सकिएपछि थप बजेटको लागि धाउँदा १ अर्ब १७ करोड बराबरको मात्रै काम गर्न सकिएको व्यापारिक मार्गका इन्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारी बताउँछन् । “बजेट पाएको भए हामीले डेढ अर्ब बराबरको काम गर्न सक्थ्यौं, तर १ अर्ब १७ करोड मात्रै खर्च गर्न सक्यौं”–उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकका लागि ५० करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । “राम्रोसँग काम गर्दा यो बजेट मंसिरमै सकिन्छ, त्यसपछि थप बजेटका लागि धाउँदा आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिन पुग्छ”–भण्डारीले भने ।

आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा सुरु भएको यो सडक मार्ग विस्तार तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीको छनोट, रुख कटान र सडकमा भएका विद्युत तथा टेलिफोनका संरचना हटाउन भएको ढिलाइले काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेन । इन्जिनियर भण्डारीका अनुसार अहिलेको गति अब सुस्ताउँदैन । ११ दशमलव ४ किमी सडकको निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । “करिव ५९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ, बुटवलतर्फ ६ किमी र भैरहवातर्फ ५ दशमलव ४ किमी पूरा भएको छ”–इन्जिनियर भण्डारीले भने ।

निर्माण सामग्री र बजेट व्यवस्थापन बेलैमा हुन सके आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा यो सडक सम्पन्न हुने भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अहिले बुटवल–बेलहिया यात्रा गर्दा औसत ४० मिनेट लाग्छ । सडक विस्तार सम्पन्न भएसँगै आधा समय घट्ने छ । कुल लागत ५ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ रहेको यो सडकमा ३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

बुटवलमा निर्माणाधीन यी विकास आयोजनामा ढिलाई हुनुको मूल कारण बजेट नभएर नभै सम्बन्धितहरूको स्वार्थ नै भएको व्यापारिक मार्गका इन्जिनियर भण्डारी बताउँछन् । आयोजनाका लागि डीपीआर तयार गर्दा र यसको नक्सांकन गर्दा नै ध्यान दिने हो भने समस्या आउँदैन भन्छन् भण्डारी । काम गर्न सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिनु पर्ने विचार राख्छन् इन्जिनियर भण्डारी । उनी भन्छन्, –“यसका साथै बजेट बिनियोजन योजनाको लागत र काम गर्ने अवधिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।” बुटवल उपमहानगरपालिकाका योजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठ व्यक्तिगत तथा दलगत रीसईबी वा ‘इगो’ ले विकासमा विवाद झिक्दा नागरिकलाई घाटा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार, योजना कसले ल्याएको, प्रस्ताव र नेतृत्व कसको हो भन्नेमै करोडौंका विकास आयोजना रोकिएका छन् । (पाल्पा विकास केन्द्रका लागि तयार)

-----यी मुख्य ५ खबरहरु पढ्न बिर्सिनु भयो कि ?-----

**यो पनि पढ्नुहोस** : यस्ता खानेकुराहरु पुरुषले खानुहुँदैन

**यो पनि पढ्नुहोस** : अमेरिकी रास्ट्रपति ट्रम्पले उतर कोरियालाइ ध्वस्त गर्दिनी धम्की दिए ! के अब विश्सो युद्ध सुरु होला त ? पढ्नुहोस् पुरा l

**यो पनि पढ्नुहोस** : यसकारण पृथ्वीमा छिट्टै संकट आउनेछ, हेर्नुस् यी तस्विरहरु

**यो पनि पढ्नुहोस** : यी पाँच देशमध्ये कुन देशले जित्ला तेस्रो विश्वयुद्ध ? यस्ता छन् सम्भावना

**यो पनि पढ्नुहोस** : काँक्रो खाँदा फाइदै–फाइदा

बुटवल टुडेको सहयोगमा